भारतातील लोकांनी १४५६ अब्ज कोटी डॉलर्स इतका पैसा स्विस बँकांमध्ये ठेवला असल्याचे जाहीर ...

स्विस बँकिंग असोसिएशन या संघटनेने याच वर्षी (२००९ साली) स्विस बँकांमध्ये पैसे ठेवणाऱ्या देशांची नावे जाहीर केली. त्या यादीत भारतातील लोकांनी १४५६ अब्ज कोटी डॉलर्स इतका पैसा स्विस बँकांमध्ये ठेवला असल्याचे जाहीर केले आहे.

ब्रिटनच्या लोकांनी ३९० अब्ज कोटी डॉलर्स तर चीनमधील लोकांनी ९६ अब्ज कोटी डॉलर्स इतकी संपत्ती स्विस बँकांमध्ये ठेवली आहे.
सर्वात बेहिशेबी रकमा या भारतातील लोकांनी ठेवल्याचे स्पष्टपणे जाहीर केले आहे. मात्र ज्यांनी या रकमा ठेवल्या आहेत त्यांची नावे गुप्त ठेवण्यात आली आहेत.

मात्र अशा लोकांमध्ये भारतातील राजकारणी, अधिकारी वर्ग, माफिया वर्ग आणि बेकायदेशीर कृती करणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश होतो. याचाच अर्थ ही बेहिशेबी संपत्ती स्विस बँकेत ठेवणारी माणसे कायद्यानुसार गुन्हेगारच ठरतात. ते आपल्या देशाचे शत्रूच आहेत म्हणून त्यांना कधीच माफी देण्याचा प्रश्नच येत नाही व येऊही नये.

१४५६ अब्ज कोटी डॉलर्सएवढी रक्कम भारत सरकारने कायदेशीर मार्गाचे अनुकरण करून व धारिष्टय़ दाखवून परत देशात आणली तर आपल्या भारत देशाचे आर्थिक चित्रच संपूर्णपणे पालटून जाईल. भारत श्रीमंत देश बनेल.

केंद्र सरकार व देशातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश यांची एकत्रित वार्षिक आर्थिक गरज ही फक्त १५ लाख कोटी रुपयांची आहे. स्विस बँकांमधील रक्कम भारत सरकारने परत आणली तर देशातील जनतेला किमान १० वर्षे कोणताही कर किंवा अधिभार सरकारला द्यावा लागणार नाही.

बजेटमध्ये कर आकारणी करावी लागणार नाही. जर्मनी आणि जपानमधील लोकांना प्रश्नप्त असलेल्या सर्व सोयीसुविधा भारतातील जनतेला सहज पुरविता येतील.

दारिद्रय़रेषेचे निर्मूलन होऊन २७ टक्के भारतीय जनता दारिद्रय़रेषेच्या वर येईल. त्यांचा आर्थिक विकास मोठय़ा प्रमाणावर होईल. कुपोषण, निरक्षरता, घरांची कमतरता, विजेची कमतरता या सर्व गोष्टी संपुष्टात येतील.

स्विस बँकेतील सर्व ठेवलेली रक्कम डॉलर्समध्ये आहे. ही सर्व रक्कम बाजारात आणली तर अमेरिकन डॉलरचा भाव १० रुपये एवढा होऊ शकेल. त्यामुळे आपला रुपया महाग होईल. आपल्याला पेट्रोल १५ रुपये लिटर आणि डिझेल ८ रुपये लिटर मिळेल.

सर्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे स्विस बँका त्यांच्याकडे ठेवलेल्या या मोठय़ा रकमांवर काहीही व्याज देत नाहीत. याचाच अर्थ आपल्या भ्रष्ट लोकांनी स्विस बँकांकडे ‘बिनव्याजी ठेवी’ सुरक्षित ठेवल्या आहेत. याच रकमा परत भारतात आणल्या आणि जप्त करून सरकारने आपल्या मालकीच्या बँकांमध्ये आपल्या नावाने ठेवल्या तर त्या रकमांच्या व्याजातून (८ ते ९ टक्के) सरकारचा सर्व वार्षिक खर्च भागविता येईल. त्यासाठी जनतेकडून कररूपाने पैसा घेण्याची गरजच उरणार नाही. करविरहित अर्थव्यवस्था निर्माण होईल.